गिरिडीह : आगामी 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पारसनाथ की धरती गिरिडीह में आगमन प्रस्तावित है। इसी के निमित्त विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था संधारण, यातायात व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झंडा मैदान से “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसे लेकर सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ व दुरुस्त किया जा रहा है।
झंडा मैदान की पूरी सफाई
उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर लें। साथ ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें। ताकि उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित कराया जाय।
कहा कि उक्त कार्यक्रम को लेकर जो भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे तत्काल रूप से पूर्ण करें। कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान की पूरी साफ सफ़ाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले मुख्य अतिथि के अलावा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था, लाभुकों के बैठने की व्यवस्था, झंडा मैदान में पेयजल आपूर्ति, शौचालय, मेडिकल टीम, एंबुलेंस की उपलब्धता के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लें। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा मीडिया कर्मियों के बैठने हेतु उचित प्रबंधन का निर्देश दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने लाभुकों के बीच वितरित किए जाने वाले परिसंपत्तियों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिले में यातायात व्यवस्था, हवाई अड्डा से परिसदन भवन तक सभी आवश्यक तैयारियों को दुरुस्त रखेंगे।
झंडा मैदान में लगेंगे 20 स्टॉल- उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि झंडा मैदान में 12 अक्टूबर को आयोजित “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित विभागों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही उक्त कार्यक्रम से संबंधित शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 20 स्टाल लगाए जाएंगे। इसे लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय में स्थापित करते हुए कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया है। आगे उन्होंने सभी संबंधित अधिकारी व कर्मी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के तहत की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिया।
दो चरणों में होगा कार्यक्रम
बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि राज्य सरकार के 03 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार”* कार्यक्रम के तहत दो चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर 2022 तथा दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को उनकी नजदीकी पंचायत में शिविर का आयोजन कर उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही प्रखंड व पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को समन्वय के साथ पंचायत व ग्राम स्तर पर विशेष जागरुकता के साथ लोगों को कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी से अवगत कराने का निर्देश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुक योजनाओं के लाभ से लाभान्वित हो सके। आगे उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत व ग्राम स्तर पर योजनाओं को सेचुरेटेड किया जाएगा।
साथ ही अभियान के तहत सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, धोती, साड़ी लुंगी योजना, किसान क्रिडेट कार्ड, कम्बल वितरण आदि के साथ ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार के योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया। आगे उन्होंने मनरेगा के तहत सभी गाँव में आवश्यकता अनुसार 05 योजनाओं का चयन (तालाब, कुँआ, पशु सेड आदि) किया जाएगा, ताकि उक्त गाँव के ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिल सके।
वंचित लाभुकों को लाभ मिले- उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय आयोजित होने वाले शिविरों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे वंचित लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। आगे उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रखंड अंतर्गत सभी योग्य लाभुकों को योजनाओं का लाभ अवश्य मिले। साथ ही पंचायत स्तरीय शिविरों में आने वाले लाभुकों के शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण, भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निबटारा, ई -श्रम तथा प्रवासी मजदूरों और परिवारों का श्रम पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, अयोग्य लाभुकों को राशन कार्ड सूची से नाम हटवाने की अपील, धान अधिप्राप्ति, हड़िया-शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ योग्य लाभुकों को दें, उन्हें योजना से आच्छादित करें। इसके लिए पंचायत लेवल पर माइक्रोप्लानिंग के साथ कार्य करें। पंचायतों के सभी वार्डों में वृहत प्रचार-प्रसार करें ताकि शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो।
बैठक में ये थे मौजूद
बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, आईएएस प्रशिक्षु, एएसपी गिरिडीह, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीपीएम, JSLPS, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल – 1&2, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, सभी कार्यालय प्रधान एवं संबंधित अधिकारी व कर्मी तथा पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
