गिरिडीह : बिजली बिल माफी आंदोलन की तैयारी को लेकर सदर प्रखंड के कुसमाटांड़ में रविवार को भाकपा माले की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि गरीब अपना बकाया बिजली बिल दे पाने में असमर्थ हैं। लेकिन बिजली विभाग बिल वसूली के लिए न सिर्फ छापेमारी कर उन पर मुकदमा कर रहा है बल्कि अलग से हजारों रुपए का जुर्माना भी ठोक दे रहा है। ऐसे हालत में गरीबों के सामने ब्याज सहित बकाया बिल और जुर्माना के साथ-साथ कोर्ट कचहरी का खर्चा कर जमानत कराने के लिए खुद की संपत्ति, खेत-बारी तक बेचने की नौबत खड़ी हो गई है।
कहा कि, चुनाव में बिजली बिल माफी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया गया था। मोदी सरकार बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ का छूट दे रही है, फिर गरीबों का बिजली बिल माफ क्यों नहीं होगा.?
श्री यादव ने कहा कि, 11 अक्टूबर को गांव-गांव से लोग बिजली बिल माफी का आवेदन लेकर जेबीवीएनएल महाप्रबंधक के कार्यालय डांड़ीडीह पहुंचेंगे और सभी आवेदनों को इकट्ठा कर जीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित करेंगे। इन्होंने लोगों से बढ़-चढ़कर इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से इसकी तैयारी में लग जाने का आह्वान किया।
बैठक में अन्य लोगों के अलावा माले के करहरबारी पंचायत के प्रभारी सिराज अंसारी, अजय किस्कू, प्रभु किस्कू, मिरुलाल किस्कू, मनोज किस्कू, मोलो हांसदा, जेम्स किस्कू, शिबू मरांडी, छोटू किस्कू, छोटका किस्कू, अशोक हांसदा, परमेश्वर टुडू आदि मौजूद थे।
