सरकार का 1000 दिन का कार्यकाल, गिरिडीह में 1000 करोड़ का घोटाला, बीजेपी नेता सुरेश साव का आरोप

सुरेश साव ने कहा कि सत्ताधारी दल के स्थानीय विधायक के संरक्षण में केवल गिरिडीह की जमीन मामले में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। श्री साव ने घोटाला का उदाहरण देते हुए कुछ मामलों को गिनवाया जो निम्नलिखित हैं।

पचंबा बस डिपो की जमीन 400 करोड़

मां अन्नपूर्णा देवी नर्मदा धाम की जमीन 400 करोड़

पचंबा में बगड़िया धर्मशाला की जमीन 20 करोड़

पंजाबी मोहल्ला में तालाब की जमीन 30 करोड़

उत्पाद विभाग गिरिडीह की जमीन 35 करोड़

पाण्डेयडीह मग्जिनिया की जमीन 20 करोड़

बरगंडा तालाब की जमीन 20 करोड़

कोलडीहा मौजा के कमल जोर की जमीन 10 करोड़

मौजा डांडीडीह के गोविंद दास की जमीनी 11 करोड़,

हरसिंहरायडीह तालाब की जमीन 10 करोड़

मोहनपुर अलकापुरी राजगढ़िया की जमीन 20 करोड़

लोहपिट्टी शिवम ढाबा के सामने की जमीन 25 करोड़

भाजपा नेता सुरेश साव ने इन जमीनों का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो उन जमीनों का ब्यौरा है जो सर्वविदित यानी सबको पता है। लेकिन ऐसे और भी कई जमीन से संबंधित मामले हैं जिसके बारे में गिरिडीह की जनता को पता तक नहीं है। 1000 करोड़ का घोटाला तो केवल जमीन के मामले में हुआ है। यदि सभी विभाग के बारे में विस्तार से जाँच की जाय तो केवल गिरिडीह में 5 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ है। 

इन्होंने आगे कहा कि गिरिडीह में विधि व्यवस्था फेल है। पचम्बा सहित पूरे गिरिडीह में दंगाइयों का मनोबल बढ़ा है एवं लगातार गिरिडीह शहर में चोरी, मारपीट, छिनतई, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। अपराधी निडर होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ब्रह्मडीहा कोल माइंस का कोयला जिसे सीबीआई द्वारा जप्त किया गया था। ढाई साल पूर्व ही करोड़ों का जब्त कोयला चोरी हो गया। कोयला माफियाओं के द्वारा बेच दिया गया जिसका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ। विगत दिनों, पटेल नगर चौक पर दिनदहाड़े अपराधी चाकू मारते हैं, विशेष समुदाय द्वारा पुलिस के सामने पत्थरबाजी होती है, प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती है।

कहा कि यह तो मात्र एक उदाहरण है। वैसे विस्तार से बताया जाए तो गिरिडीह में हजार दिन में दो हजार घटनाएं घटी है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ताधारी दल विधायक के संरक्षण में ऐसा हो रहा है। गिरिडीह शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर है। शहर में चलना दुर्भर है। प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है।  

सुरेश साव ने कहा कि एक ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मुहैया करा रहे हैं लेकिन गिरिडीह का दुर्भाग्य है कि यहाँ की गरीब जनता को समय पर अनाज नहीं मिलता है। हर 2 महीने के बाद 1 महीने का अनाज गायब कर दिया जाता है। जनसमस्याओं के प्रति स्थानीय विधायक का उदासीन रवैया चिंताजनक है। इन्हें केवल और केवल अपना जेब भरने की चिंता है। जैसे 1000 दिन में केवल एक जिला साहेबगंज में 1000 करोड़ का अवैध खनन कर राज्य का खजाना भरने के बजाय अपना खजाना भरने का कार्य किया गया है, ठीक उसी प्रकार स्थानीय विधायक को जनसमस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ अपना खजाना भरने में लगे हुए हैं।

मौके पर जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्या, जिला कार्यसमिति सदस्य राजेश जयसवाल, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोज संगई, ओबीसी मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा मौजूद थे।