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रांची : झारखंड के अटका मानवधिकार हनन मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रणधीर के शिकायत पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है राज्य सरकार को उचित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो गिरिडीह जिलाध्यक्ष योगेश कुमार पाण्डेय ने यह जानकारी दी है।
दरअसल झारखंड के बगोदर पश्चिमी जिप सीट के परिणाम के रि-काउंटिंग की मांग को लेकर 2 जून को अटका में ग्रामीणों की ओर से जीटी रोड जाम किया गया था। लगभग आठ घंटे के बाद जाम हटाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में तनातनी हुई। जिसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया था। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई थी। जिसमें स्थानीय लोगों समेत कुछ पुलिस कर्मी घायल हुए थे। ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद पुलिस की ओर से दर्जनों घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बर्बरता पूर्वक पुलिसिया कारवाई व मनवाधिकार उलंघन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रणधीर कुमार के द्वारा उच्च स्तरीय जांच हेतू गृह मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिख कर उच्च स्तरीय जाँच कर कारवाई की मांग की थी। पत्र पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने संबंधित मामले पर संज्ञान लेने व उचित कार्रवाई का निर्देश राज्य को दिया है।
योगेश पांडेय ने कहा कि बीते 2 जून को गिरीडीह के अटका में पुलिसिया कार्रवाई का विभस्त चेहरा देखने को मिला था जो जनता के बीच भय का माहौल पैदा करती है। डॉ रणधीर ने पत्र में उल्लेख किया था कि जिस प्रकार पुलिस द्वारा देर रात महिलाओं के साथ जुल्म किया गया व घर के सामानों को क्षति पहुचाई गई। साथ ही 500 अज्ञात 67 नामजद आरोपी बनाए गए यह कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर क्रुरता को उजागर करती है ।
डॉ रणधीर ने आम जनमानस के भावनाओं व उनके अधिकारों की रक्षा हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग, मुख्यमंत्री झारखंड, महिला आयोग, निर्वाचन आयोग को पत्र लिख कर उचित न्याय की अपील की थी।
